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गावों के शहर बनाने का विरोध : बदलते गावों की दास्तान

How social media has revolutionized modern politics and influences the audience

Published

9 months ago

March 10, 2025

IQFUNDA Team

गावों के शहर बनाने का विरोध : बदलते गावों की दास्तान

Photo: Alamy

राज्य सरकारें अक्सर ग्राम पंचायतों को भंग करके नगर निकायों, जैसे कि नगर पंचायत, नगर परिषद, नगरपालिका और नगर निगम में बदल देती हैं। दावा किया जाता है कि ऐसा करने से गांवों को शहर का दर्जा मिल जाता है और साथ ही वही सुविधाएँ भी मिल जाती हैं और गावों के लोगों का पलायन शहरों की तरफ रोका जा सकता है, इससे गांवों के साथ-साथ ग्रामीणों का आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। हालांकि, ग्रामीणों का एक ऐसा वर्ग भी है जो इससे सहमत नहीं हैं।
लेकिन ग्रामीणों को “शहरी” बनना रास नहीं आ रहा है। वे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता रोजगार को लेकर है। देश के अन्य गांवों की तरह, अब तक उन्हें मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम) योजना के तहत काम मिल जाता था, और ये रोज़गार का एक बड़ा अवसर होता है। .. लेकिन अब इस बदलाव के बाद उन्हें काम मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे बड़े 9 राज्यों में पंचायतों को नगर निकायों में शामिल करने के फैसले का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस बदलाव से चिंतित गावं वाले अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं।
भारत में शहरीकरण तेजी से फ़ैल रहा है, जबकिगाँव के क्षेत्रों का दायरा तेज़ी से कम होता जा रहा है। जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2011 में शहरी क्षेत्रों में पापुलेशन ग्रोथ रेट 31.8% थी, जबकि 2001 से 2011 के बीच ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 72.19 से घटकर 68.84% हो गया। यह प्रवृत्ति भविष्य में और तेज होने की संभावना है।

राष्ट्रीय जनगणना आयोग, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर कार्य करता है, के अनुसार 2036 तक देश में अरबन पापुलेशन बढ़कर 38.2% होने की संभावना है। इसी शहरी जनसंख्या को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से गांवों को नगर निकायों में परिवर्तित किया जा रहा है।
भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243Q से
243 Z-D तक नगरपालिकाओं के गठन, उनके कार्यों, शक्तियों और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नगर निकाय अधिनियम तैयार करता है, जो ग्राम पंचायतों को नगर निकायों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया और मानदंडों को निर्धारित करता है।

गांवों को शहरों में बदलने या उन्हें नगर निकायों में शामिल करने की यह प्रक्रिया ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही है, और आज़ादी के बाद इसमें और तेजी आई। लंबे समय तक ग्रामीणों ने इस बदलाव को स्वीकार किया, लेकिन अब कई क्षेत्रों में इसका खुलकर विरोध किया जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि ग्रामीण अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर इस बढ़ते विरोध की असली वजह क्या है?

ज्यादातर जगहों का मुख्या कारण है : मनरेगा
देश के ज़्यादातर गांवों में “मनरेगा” विरोध की मुख्य वजह बन गया है। यह योजना मंदी के कठिन दौर में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में सफल रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) वर्ष 2005 में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के तहत हर परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का न्यूनतम रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। यह योजना ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुई है, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान, जब इसने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ग्राम पंचायतों के लिए मनरेगा एक मुख्य संसाधन है। ग्राम पंचायतें इस योजना के तहत सबसे अधिक खर्च करती हैं, और यह ग्रामीणों के लिए बेहद जरूरी बन चुका है। मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 2024-25 में (19 फरवरी 2025 तक) देश में सक्रिय मनरेगा मजदूरों की संख्या 13 करोड़ से ज्यादा थी, जबकि कुल पंजीकृत मजदूरों की संख्या लगभग 26करोड़ दर्ज की गई है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के कुल बजट में मनरेगा का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय का कुल बजट 1,87,754.53 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें से 86,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से मनरेगा के लिए आवंटित किए गए हैं।
अब ये सभी अवसर गाँवो के शहर बन जाने के बाद ख़तम हो जाएंग और उन्हें शहरों के नीतियों और कार्यक्रमों के अधीन काम करना पड़ेगा।

आने वाले समय में, देखना यह होगा कि जिस तरह से गाँव वाले इस मुद्दे पर विभिन्न जगहों पर विरोध के रूप में खुलके सामने आ रहे हैं, तो क्या यह इतना बड़ा विषय बन सकेगा कि केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी शहरीकरण नीति पर पुनर्विचार करना जरूरी हो जाये। ?

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भारत की अग्नि-5 बंकर बस्टर मिसाइल: दुनिया के सबसे सुरक्षित बंकरों का काल

भारत की डीआरडीओ द्वारा विकसित नई अग्नि-5 बंकर बस्टर मिसाइल 7,500 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 80-100 मीटर गहराई तक दुश्मन के सबसे मजबूत बंकरों को भेदने में सक्षम होगी। यह मिसाइल बिना किसी बमबर एयरक्राफ्ट के, हाइपरसोनिक स्पीड (Mach 8+) पर, सटीकता के साथ टारगेट को नष्ट कर सकती है। इसकी रेंज लगभग 2,500 किमी होगी और यह अमेरिका के GBU-57 जैसे बम से भी ज्यादा प्रभावी और किफायती विकल्प है। भारत की यह तकनीक रणनीतिक संतुलन बदलने की क्षमता रखती है

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5 months ago

July 14, 2025

IQFUNDA Team

A modern missile being launched at high speed from a ground launcher during a test, with a blue sky and clouds of smoke surrounding the site.

Photo: Alamy

भारत की सैन्य तकनीक में नया अध्याय

भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही अग्नि-5 बंकर बस्टर मिसाइल न केवल भारत की सैन्य ताकत में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है, बल्कि यह वैश्विक सैन्य समीकरणों को भी चुनौती दे रही है। यह लेख इस मिसाइल की तकनीक, इसके सामरिक महत्व और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पर गहराई से प्रकाश डालता है।

भारत की मिसाइल यात्रा और अग्नि श्रृंखला का उद्भव

भारत के मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुई। तब से लेकर आज तक अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें भारत की सामरिक शक्ति का पर्याय बन चुकी हैं। 2002 में अग्नि-5 का पहला परीक्षण हुआ था और तब से यह भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस का मुख्य आधार रही है। अब डीआरडीओ इस मिसाइल को एक शक्तिशाली बंकर बस्टर संस्करण में विकसित कर रहा है।

बंकर बस्टर मिसाइल: क्या है और क्यों है जरूरी?

दुनिया भर में बंकर बस्टर मिसाइलें उन विशेष ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाई जाती हैं जो जमीन के कई मीटर नीचे स्थित होते हैं और स्टील तथा कंक्रीट से सुरक्षित रहते हैं। इन बंकरों में आमतौर पर दुश्मन के कमांड सेंटर्स, परमाणु हथियार और उच्च सुरक्षा वाले भंडारण केंद्र होते हैं। परंपरागत बम या मिसाइलें इन गहरे ठिकानों तक नहीं पहुंच सकतीं।

अमेरिका ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ GBU-57 बंकर बस्टर का प्रदर्शन कर यह दिखा दिया था कि कोई भी बंकर अब अजेय नहीं है। भारत भी अब इसी तरह की स्वदेशी तकनीक विकसित कर रहा है जो उसकी रणनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है।

अग्नि-5 बंकर बस्टर की तकनीकी विशेषताएं

रेंज और वॉरहेड क्षमता

अग्नि-5 बंकर बस्टर वर्जन की अनुमानित रेंज लगभग 2500 किलोमीटर होगी, जबकि पारंपरिक अग्नि-5 की रेंज 5000-7000 किलोमीटर तक थी। रेंज में यह कटौती भारी वॉरहेड ले जाने की वजह से की गई है, जिसकी क्षमता 7.5 से 8 टन तक होगी। यह दुनिया के किसी भी पारंपरिक बंकर बस्टर से कई गुना अधिक है।

पेनिट्रेशन क्षमता

यह मिसाइल लगभग 80 से 100 मीटर तक जमीन के अंदर घुसकर विस्फोट कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि दुश्मन के सबसे सुरक्षित परमाणु बंकर, गहरे सैन्य ठिकाने और कमांड सेंटर्स भी अब भारत की स्ट्राइक रेंज में आ जाएंगे।

स्पीड और इंपैक्ट एनर्जी

अग्नि-5 बंकर बस्टर की गति 8 से 24 मैक (ध्वनि की गति से कई गुना तेज) तक होगी। इसकी री-एंट्री स्पीड लगभग 6500 मीटर/सेकंड होगी, जो अमेरिकी GBU-57 की तुलना में कहीं अधिक है। इसका काइनेटिक इंपैक्ट 158 गीगाजूल तक पहुंच सकता है, जबकि GBU-57 का इंपैक्ट मात्र 2 गीगाजूल है।

सटीकता और तकनीकी चुनौतियां

बंकर बस्टर मिसाइलों की सबसे बड़ी चुनौती होती है उनकी पिन-पॉइंट एक्यूरेसी। सिर्फ 5-10 मीटर का मार्जिन रहता है, जबकि पारंपरिक मिसाइलों में 100-500 मीटर का डेविएशन सहनीय होता है। इसके लिए एडवांस गाइडेंस सिस्टम, प्लाज्मा शील्डिंग को भेदने वाली तकनीक और उच्च तापमान सहने वाले केसिंग की जरूरत होती है।

एयर बर्स्ट और डिले फ्यूजिंग तकनीक

डीआरडीओ इसे एयर बर्स्ट मोड में भी तैयार कर रहा है, जिससे यह जमीन से कुछ मीटर ऊपर ही ब्लास्ट कर सके और दुश्मन के एयरबेस, रडार या आर्मर्ड यूनिट्स को तबाह कर सके। डिले फ्यूजिंग तकनीक से यह अपने निर्धारित गहराई तक पहुंचने के बाद ही विस्फोट करेगी।

भारत की मौजूदा क्षमताएं और अग्नि-5 की जरूरत

भारत के पास फिलहाल ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी मिसाइलें हैं, जिनकी पेनिट्रेशन क्षमता अधिकतम 2 से 5 मीटर है। ये मिसाइलें दुश्मन के बंकरों को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सकतीं। अमेरिका और इजराइल जैसे देश इस तकनीक को साझा नहीं करते, इसलिए भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है।

सामरिक महत्व और रणनीतिक संदेश

अग्नि-5 बंकर बस्टर से भारत की स्ट्रैटेजिक डिटरेंस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके जरिए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के भूमिगत न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स और डीप स्टोरेज अब भारत की पहुंच में होंगे। इससे भारत की वैश्विक साख और कूटनीतिक शक्ति को भी मजबूती मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां

“भारत की नई बंकर बस्टर मिसाइल तकनीक वैश्विक रक्षा समीकरणों को बदल सकती है।” — टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 जुलाई 2025
“भारत अब अमेरिका और इजराइल जैसी रक्षा महाशक्तियों की कतार में खड़ा है।” — द प्रिंट, 14 जुलाई 2025
“डीआरडीओ की अग्नि-5 बंकर बस्टर मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता की मिसाल है।” — हिंदुस्तान टाइम्स, 13 जुलाई 2025

अमेरिका के GBU-57 बनाम भारत का अग्नि-5 बंकर बस्टर

हथियार	पेनिट्रेशन क्षमता	इंपैक्ट एनर्जी	लॉन्च प्लेटफॉर्म	वॉरहेड क्षमता
GBU-57 (अमेरिका)	70 मीटर	2 गीगाजूल	B-2 स्टील्थ बॉम्बर	2.5 टन
अग्नि-5 बंकर बस्टर (भारत)	80-100 मीटर	158 गीगाजूल	ग्राउंड लॉन्च, ऑटोनोमस	7.5-8 टन

क्या बदल जाएगा अग्नि-5 के आने से?

भारत के दुश्मनों के सबसे सुरक्षित ठिकाने अब असुरक्षित हो जाएंगे।
भारत की सामरिक शक्ति और आक्रामक क्षमता में भारी इजाफा होगा।
वैश्विक स्तर पर भारत की मिसाइल डिप्लोमेसी को नई पहचान मिलेगी।
भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता का नया इतिहास लिखेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. अग्नि-5 बंकर बस्टर क्या है?

यह एक उन्नत मिसाइल है जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित भूमिगत बंकरों को ध्वस्त करने में सक्षम होगी।

Q2. यह GBU-57 से कैसे बेहतर है?

इसकी पेनिट्रेशन क्षमता और इंपैक्ट एनर्जी अमेरिकी GBU-57 से कहीं अधिक है। साथ ही इसे बिना एयरक्राफ्ट के भी लॉन्च किया जा सकता है।

Q3. तकनीकी चुनौतियां क्या हैं?

री-एंट्री एक्यूरेसी, थर्मल प्रोटेक्शन और डिले फ्यूजिंग जैसी तकनीकी चुनौतियां।

Q4. भारत के पास पहले से कौन-कौन सी बंकर बस्टर मिसाइलें हैं?

ब्रह्मोस और स्कैल्प, लेकिन उनकी पेनिट्रेशन क्षमता सीमित है।

Q5. सामरिक महत्व क्या है?

पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के गहरे बंकरों को टारगेट करने की क्षमता और भारत की सामरिक स्थिति को सशक्त करना।

निष्कर्ष

अग्नि-5 बंकर बस्टर मिसाइल भारत की तकनीकी नवाचार, आत्मनिर्भरता और सामरिक रणनीति का सजीव उदाहरण है। यह मिसाइल केवल एक सैन्य हथियार नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक छवि और रक्षा नीति में बदलाव का प्रतीक है। आने वाले समय में जब यह मिसाइल दुश्मन के सबसे सुरक्षित बंकरों को चीरकर टारगेट करेगी, तब दुनिया भारत की असली ताकत को देखेगी।

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अफ्रीका में भारत बनाम चीन: डेवलपमेंट वॉर ?

अफ्रीका में भारत और चीन के बीच चल रही विकास की जंग सिर्फ निवेश या व्यापार की होड़ नहीं है, बल्कि भरोसे, साझेदारी और दीर्घकालिक प्रभाव की असली परीक्षा है। चीन जहां तेज निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है, वहीं भारत अफ्रीका में भरोसेमंद साझेदार की छवि बना रहा है।

Published

5 months ago

July 14, 2025

IQFUNDA Team

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Photo: Alamy

क्या मामला है..?

आज की वैश्विक राजनीति में अफ्रीका महाद्वीप एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। 54 देशों और करीब 140 करोड़ की आबादी वाला अफ्रीका अब न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों के लिए, बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के लिए भी दुनिया की बड़ी ताकतों का अखाड़ा बन चुका है। चीन, अमेरिका, यूरोप और भारत – सभी अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए होड़ में लगे हैं। लेकिन असली मुकाबला भारत और चीन के बीच है, जिसे ‘डेवलपमेंट वॉर’ कहा जा रहा है। यह लेख इसी जंग के हर पहलू को विस्तार से समझाता है।

अफ्रीका: क्यों है सबकी नजरें?

अफ्रीका के पास सोना, हीरा, कोबाल्ट, यूरेनियम, तांबा, तेल जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, ऊर्जा संयंत्र, रक्षा और तकनीक – हर क्षेत्र में इनकी आवश्यकता है। यही वजह है कि अफ्रीका की अर्थव्यवस्था साल 2025 में लगभग 4% की दर से बढ़ रही है, जो एशिया के बाद सबसे तेज है।
यहां AFCFTA (African Continental Free Trade Area) समझौते के तहत पूरा अफ्रीका एक बड़ा फ्री ट्रेड ज़ोन बन चुका है, जिससे व्यापार करना आसान हो गया है। इससे रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुले हैं।

अफ्रीका की रणनीतिक स्थिति

अफ्रीका यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच स्थित है।
रेड सी, स्वेज नहर, अटलांटिक और इंडियन ओशन जैसे समुद्री रास्तों पर इसकी पकड़ है।
इन रास्तों से दुनिया का बड़ा व्यापार होता है, जिससे अफ्रीका का रणनीतिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है।

चीन की अफ्रीका नीति: निवेश, कर्ज और पकड़

चीन ने पिछले दो दशकों में अफ्रीका में अरबों डॉलर के निवेश किए हैं। उसने सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, बिजलीघर, सरकारी इमारतें और कई बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं। इससे अफ्रीका के देशों में चीन की सीधी पहुंच और पकड़ मजबूत हुई है।

चीन के हित

कच्चा माल: कोबाल्ट, तांबा, तेल, सोना आदि चीन की फैक्ट्रियों और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए जरूरी हैं।
नया बाजार: अफ्रीका में चीनी सामान की मांग बढ़ाना और वहां की अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ बनाना।
राजनीतिक समर्थन: संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर अफ्रीकी देशों का समर्थन हासिल करना।
मेड इन चाइना 2025: अफ्रीका से कच्चा माल और बाजार दोनों चाहिए ताकि चीन दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक में आगे रहे।

चीन की रणनीति की चुनौतियां

अफ्रीकी देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ा है।
कई प्रोजेक्ट्स में स्थानीय लोगों को रोजगार कम मिला।
चीनी कंपनियों पर संसाधनों की लूट और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगे हैं।
कई अफ्रीकी देशों में चीन के खिलाफ असंतोष भी बढ़ा है।

भारत की अफ्रीका नीति: भरोसे, साझेदारी और विकास

भारत अफ्रीका में चीन से अलग राह अपनाता है। भारत और अफ्रीका के ऐतिहासिक रिश्ते आजादी के समय से ही मजबूत रहे हैं। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, लोकतंत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में अफ्रीकी देशों की मदद की है।

भारत की हालिया पहलें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफ्रीका यात्रा ने भारत-अफ्रीका संबंधों को नई दिशा दी है। घाना, नामीबिया जैसे देशों के साथ निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ रही है।
भारत ने अफ्रीका में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सरकारी इमारतें बनवाई हैं। आज भारत-अफ्रीका व्यापार 90 अरब डॉलर से पार जा चुका है। भारत अफ्रीका को दवाइयां, कृषि मशीनरी, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग भी देता है।

भारत की रणनीति के फायदे

भरोसेमंद सहयोगी: भारत बिना किसी शर्त के मदद करता है, जिससे अफ्रीकी देशों में उसकी छवि मजबूत हुई है।
लोकल पार्टनरशिप: भारतीय कंपनियां स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करती हैं।
ग्लोबल साउथ: भारत अफ्रीका के साथ मिलकर विकासशील देशों की आवाज मजबूत करना चाहता है।
ब्रिक्स और अन्य मंच: भारत ब्रिक्स समिट जैसे मंचों पर अफ्रीका की भागीदारी बढ़ा रहा है।

अमेरिका और यूरोप की भूमिका

अमेरिका और यूरोप भी अफ्रीका में सक्रिय हैं। अमेरिका सुरक्षा, आतंकवाद, लोकतंत्र और कच्चे माल के लिए अफ्रीका में निवेश करता है। यूरोप स्थिरता, व्यापार और माइग्रेशन को लेकर चिंतित है। दोनों ही चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं।

भारत बनाम चीन: तुलना

पहलू	चीन की रणनीति	भारत की रणनीति
निवेश का तरीका	बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कर्ज	शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी, लोकतंत्र
बाजार में पकड़	कच्चा माल और चीनी सामान	भारतीय कंपनियों की भागीदारी, लोकल पार्टनरशिप
छवि	कर्ज का जाल, संसाधनों की लूट	भरोसेमंद सहयोगी, दीर्घकालिक साझेदारी
राजनीतिक समर्थन	अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वोट के लिए निवेश	साझा विकास, ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करना

भारत की नई पहलें और अफ्रीका में लाभ

भारत-अफ्रीका व्यापार 90 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है।
भारत दवाइयां, कृषि मशीनरी, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहा है।
मोदी सरकार ग्लोबल साउथ को एकजुट करने और ब्रिक्स जैसे मंचों पर अफ्रीका की आवाज बुलंद करने पर जोर दे रही है।
अफ्रीकी देशों में भारत की छवि एक भरोसेमंद दोस्त की बन रही है, जिससे दोनों पक्षों को आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिल रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. अफ्रीका में भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है?
भारत भरोसे और साझेदारी पर जोर देता है, जबकि चीन का फोकस बड़े निवेश और कर्ज पर है।

Q2. अफ्रीका भारत के लिए क्यों जरूरी है?
कच्चा माल, नया बाजार, अंतरराष्ट्रीय समर्थन और रणनीतिक स्थिति के कारण अफ्रीका भारत के लिए अहम है।

Q3. क्या अफ्रीका में चीनी निवेश से खतरे हैं?
कई बार चीनी निवेश से कर्ज का बोझ और स्थानीय असंतोष बढ़ता है, जिससे देशों की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

Q4. मोदी की अफ्रीका यात्रा का क्या महत्व है?
यह यात्रा भारत-अफ्रीका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने और दोनों के लिए दीर्घकालिक साझेदारी मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।

निष्कर्ष

अफ्रीका में भारत और चीन के बीच चल रही ‘डेवलपमेंट वॉर’ सिर्फ निवेश या व्यापार की होड़ नहीं है, बल्कि भरोसे, साझेदारी और दीर्घकालिक विकास की असली परीक्षा है। जहां चीन का निवेश तेज और बड़ा है, वहीं भारत की नीति भरोसे, साझेदारी और साझा विकास पर आधारित है। आने वाले वर्षों में यह मुकाबला न सिर्फ अफ्रीका, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।

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गंगा जल संधि का खेल: भारत की नई रणनीति

गंगा जल संधि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी, जिसका मकसद गंगा नदी के पानी का न्यायसंगत बंटवारा तय करना था। अब जब यह संधि 2026 में समाप्त होने वाली है,

Published

5 months ago

July 14, 2025

IQFUNDA Team

Aerial view of the Farakka Barrage on the Ganga River, showing the dam structure, river flow, and surrounding landscape.

Photo : Alamy

गंगा जल संधि 2026: बदलते हालात में भारत-बांग्लादेश के रिश्ते

जब भी भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच पानी के बंटवारे की बात आती है, तो मामला सिर्फ नदियों के बहाव या आंकड़ों का नहीं होता। इसमें राजनीति, कूटनीति और दोनों देशों के भविष्य की दिशा भी छिपी होती है। गंगा जल संधि इसी खेल का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है।

गंगा जल संधि: एक नजर इतिहास पर

1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। इस संधि के तहत, फरक्का बैराज से सूखे मौसम (1 जनवरी से 31 मई) के दौरान दोनों देशों को बराबर-बराबर पानी देने की व्यवस्था बनी। साथ ही, बांग्लादेश को हर 10 दिन के क्रिटिकल पीरियड में कम से कम 35,000 क्यूसेक पानी मिलना तय किया गया। यह संधि 30 साल के लिए थी, जो 2026 में खत्म हो रही है।

“भारत ने गंगा जल संधि को लेकर बांग्लादेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि देश को अपनी विकासात्मक जरूरतों के लिए अधिक पानी चाहिए।”
— The New Indian Express, 22 जून 2025

भारत की बदलती रणनीति: क्यों जरूरी है नया समझौता?

पिछले 30 सालों में भारत में जनसंख्या, कृषि और शहरीकरण का दबाव कई गुना बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का पैटर्न भी बदल गया है। ऐसे में भारत चाहता है कि नई संधि में रियल टाइम मॉनिटरिंग और फ्लेक्सिबल एलोकेशन जैसी व्यवस्थाएं हों, ताकि पानी का बंटवारा मौजूदा हालात के हिसाब से हो सके, न कि पुराने आंकड़ों के आधार पर।

“भारत अब इंटरेस्ट फर्स्ट डिप्लोमेसी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं।”
— Moneycontrol, 27 जून 2025

बांग्लादेश की चिंता: क्यों चाहिए गारंटीड फ्लो?

बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिम इलाके के लिए गंगा का पानी जीवनरेखा है। वहां की सिंचाई, पीने का पानी और समुद्री इलाकों में सेलेनिटी कंट्रोल के लिए गारंटीड पानी जरूरी है। बांग्लादेश चाहता है कि डेटा शेयरिंग पूरी तरह पारदर्शी हो और भारत बिना उसकी सहमति के कोई नया डैम या निर्माण न करे।

“गंगा जल संधि भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए अहम है, क्योंकि यह पानी के बंटवारे की व्यवस्थित प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है।”
— Eco-Business, 21 अप्रैल 2025

तीस्ता नदी विवाद और चीन की एंट्री

2011 में तीस्ता नदी के बंटवारे पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता होना था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के चलते वह नहीं हो पाया। अब बांग्लादेश तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीन की ओर झुक रहा है, जिससे भारत की चिंता और बढ़ गई है।

मुख्य मुद्दे: भारत बनाम बांग्लादेश

मुद्दा	भारत का पक्ष	बांग्लादेश का पक्ष
पानी की जरूरत	बढ़ती जनसंख्या, कृषि, शहरीकरण	फूड सिक्योरिटी, सिंचाई, नेविगेशन
समझौते की अवधि	लचीली, छोटे समय की	लंबी अवधि, स्थायित्व
बंटवारे का तरीका	रियल टाइम मॉनिटरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी	गारंटीड मिनिमम फ्लो
डेटा शेयरिंग	पारदर्शिता, लेकिन नियंत्रण जरूरी	पारदर्शिता, सहमति जरूरी
तीस्ता विवाद	पश्चिम बंगाल की चिंता	और पानी की मांग, चीन की ओर झुकाव

आगे की राह: संतुलन और व्यवहारिक समाधान

अब जब गंगा जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत अपने चरम पर है, तो यह साफ है कि एकतरफा मांगें अब नहीं चलेंगी। भारत और बांग्लादेश दोनों को ही अपनी बदलती जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझना होगा। तभी कोई दीर्घकालिक और व्यवहारिक समाधान निकल सकता है।