फरवरी 2025 में, 100 से अधिक किसानों ने थूथुकुडी कलेक्ट्रेट वेम्बूर भेड़ को लेकर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भूमि अधिग्रहण रद्द करने की मांग की गई।करिसाल भूमि किसान संघ जैसे संगठन इस नस्ल को बचाने के लिए सक्रिय हैं।

वेम्बुर भेड़ क्या है?

वेम्बुर भेड़ तमिलनाडु के थूथुकुडी और विरुधुनगर जिलों की एक स्थानीय नस्ल है। इसे पोत्तु आडु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी त्वचा पर लाल-भूरे या काले-फॉन रंग के धब्बे (पोत्तु) होते हैं। यह नस्ल मांस उत्पादन और स्थानीय समुदायों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।

वेम्बुर भेड़ की विशेषताएं

वेम्बुर भेड़ की पहचान इसकी शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं से होती है। नीचे बिंदुवार जानकारी दी गई है::

1. प्राकृतिक जीवनशैली:
   • ये भेड़ें प्राकृतिक चराई पर निर्भर हैं और व्यावसायिक चारा नहीं खातीं।
   • पसंदीदा चारा: छुई-मुई, बटेर घास, और कौआपैर घास।
   • दिन में 6-8 घंटे चराई करती हैं और खुले में रहने के लिए अनुकूलित हैं।
2. प्रजनन:
   • मादा भेड़ प्रति चक्र एक मेमना पैदा करती है।
   • प्रजनन उत्तर-पूर्व मानसून के बाद होता है।
   • शुद्ध नस्ल बनाए रखने के लिए प्राकृतिक प्रजनन और चयन किया जाता है।
3. आनुवंशिक महत्व:
   • वेम्बुर भेड़ का किलाकारिसाल, मांड्या, और श्रीलंका की जाफना भेड़ों से निकट संबंध है।
   • माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर यह हैपलोग्रुप A से संबंधित है।

वेम्बुर भेड़ का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व

• आर्थिक योगदान: वेम्बुर भेड़ें मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं, जो स्थानीय किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है। इससे बच्चों की शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
• सांस्कृतिक मूल्य: यह नस्ल तमिलनाडु की ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा है और स्थानीय समुदायों में सम्मानित है।
• झुंड का आकार: औसतन एक झुंड में 38.6 भेड़ें होती हैं, जिसमें 1 नर, 24.5 मादा, और 13.1 मेमने शामिल हैं।

वर्तमान स्थिति और खतरे

2025 तक वेम्बुर भेड़ की स्थिति चिंताजनक है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:

1. जनसंख्या में कमी:
   • 1998 में इनकी अनुमानित संख्या 31,000 थी। हाल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन नस्ल खतरे में है।
   • 2007 की पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत में इनकी कुल संख्या 2,35,287 थी।
2. औद्योगिक खतरा:
   • थूथुकुडी में प्रस्तावित SIPCOT औद्योगिक परियोजना के तहत 1,000 एकड़ चरागाह भूमि का अधिग्रहण हो रहा है।
   • इससे चारा क्षेत्र खत्म होने का खतरा है, जो भेड़ पालन को प्रभावित करेगा।
3. किसानों का विरोध:
   • फरवरी 2025 में, 100 से अधिक किसानों ने थूथुकुडी कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भूमि अधिग्रहण रद्द करने की मांग की गई।
   • करिसाल भूमि किसान संघ जैसे संगठन इस नस्ल को बचाने के लिए सक्रिय हैं।
4. संभावित परिणाम:
   • चरागाहों के नुकसान से किसानों को भेड़ पालन छोड़ना पड़ सकता है, जिससे नस्ल के विलुप्त होने का खतरा है।

वेम्बुर भेड़ का संरक्षण क्यों जरूरी है?

वेम्बुर भेड़ तमिलनाडु की जैव-विविधता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

1. चयनात्मक प्रजनन: शुद्ध नस्ल बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक प्रजनन तकनीकों का उपयोग।
2. चरागाह संरक्षण: औद्योगिक परियोजनाओं से चरागाहों को बचाने के लिए नीतियां।
3. सरकारी हस्तक्षेप: संरक्षण कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता की शुरुआत।
4. जागरूकता अभियान: स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर इस नस्ल के महत्व को बढ़ावा देना।

वेम्बुर भेड़ के अनुकूलन और मृत्यु दर

• अनुकूलन: यह नस्ल शुष्क जलवायु और वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों के लिए अनुकूलित है। कम रखरखाव और प्राकृतिक चराई इसकी खासियत है।
• मृत्यु दर:
  • झुंडों में: मेमनों की मृत्यु दर 10-15%, वयस्कों की 10%।
  • खेत परिस्थितियों में: 0-3 महीने में 12.93%, 3-12 महीने में 18.81%, और वयस्कों में 13.22%।
  • मौसम और प्रबंधन मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष

वेम्बुर भेड़ या पोत्तु आडु तमिलनाडु की एक अनमोल स्वदेशी नस्ल है, जो अपनी अनुकूलन क्षमता, आर्थिक योगदान, और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। हालांकि, औद्योगिक परियोजनाओं और चरागाह संकट के कारण इस नस्ल पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसे बचाने के लिए तत्काल संरक्षण उपायों, सरकारी नीतियों, और सामुदायिक प्रयासों की आवश्यकता है।

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मणिपुर में जातीय संघर्ष ने स्पेशली चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों के बीच के बीच फैला तनाव वाला क्षेत्र ने लोगों का ध्यान खींचा है। हाल ही में हुई झड़पों में हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण जान-माल का नुक्सान हुआ है । इस संघर्ष के केंद्र में ज़ोमी, हमार और कुकी सहित विभिन्न समुदाय हैं, जो वजूद, शक्ति, सत्ता और नेतृत्व को लेकर टकराव में हैं।

इन जनजातीय और जातीय संघर्ष के सामाजिक और ऐतिहासिक एंगल
“ज़ो” लोगों की पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ
ज़ो लोग कुकी-चिन भाषा बोलने वाले एक आदिवासी भाषाई समूह हैं, जिनका ऐतिहासिक मूल दक्षिण चीन और म्यांमार में माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से, ये समुदाय अलग-अलग समय पर विभिन्न समूहों में विभाजित हुए जिनमें चिन, कुकी, मिज़ो और हमार जैसी जनजातियाँ शामिल हैं।

भौगोलिक वितरण: वर्तमान में ज़ो लोग भारत (मणिपुर, मिज़ोरम, असम), बांग्लादेश और म्यांमार में फैले हुए हैं।

सांस्कृतिक विरासत: साझा भाषा और परंपराओं के बावजूद, औपनिवेशिक काल में उनकी पहचान को लेकर विभिन्न नामकरण और राजनीतिक विवाद उभरे।

सामुदायिक पहचान की भूमिका और संघर्ष की जटिलता
मणिपुर के जातीय संघर्ष में सामुदायिक पहचान बेहद महत्वपूर्ण है। ज़ोमी समुदाय “कुकी” शब्द को औपनिवेशिक थोपना मानता है और इसे स्वीकार करने से इंकार करता है। इस अस्वीकृति के पीछे अलग पहचान बनाए रखने की ऐतिहासिक और राजनीतिक इच्छा काम कर रही है।

प्रतिनिधित्व की प्रतिस्पर्धा: चुराचांदपुर और अन्य क्षेत्रों में अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर विभिन्न जनजातियाँ संघर्षरत हैं।

ऐतिहासिक विवाद: ब्रिटिश शासन के दौरान कई जनजातियों को कुकी या नागा के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे आंतरिक विभाजन बढ़ा।

हालिया घटनाक्रम: जातीय हिंसा के नए रूप
हाल ही में, शराब के नशे में हुई मामूली झड़प ने “ज़ोमी” और “हमार”-कुकी समुदायों के बीच हिंसा को जन्म दिया। इस घटना ने चुराचांदपुर क्षेत्र की नाजुक तनाव के क्षेत्र को उजागर किया।

हिंसा के कारण: प्रारंभिक टकराव व्यक्तिगत विवाद से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही जातीय रूप ले लिया।

प्रतिक्रिया और समाधान के प्रयास:

संघर्ष को शांत करने के लिए विभिन्न समुदायों के नेताओं ने एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए।

हालांकि, राजनीतिक अस्थिरता और आपसी अविश्वास अभी भी बरकरार है।

कुछ समूह मीतेई समुदाय के साथ संवाद में कमी की शिकायत कर रहे हैं, जिससे वार्ता की प्रक्रिया जटिल हो गई है।

शांति और संवाद की राह में बाधाएँ
शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ज़ोमी पुनर्मिलन संगठन (ZRO) और कुकी राष्ट्रीय संगठन (KNO) के बीच बैठकें शामिल हैं।

शांति वार्ता की प्रमुख चुनौतियाँ:

सांप्रदायिक अविश्वास: समुदायों के बीच दशकों से चला आ रहा अविश्वास।

राजनीतिक हस्तक्षेप: राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर कई बातों में मतभेद।

आर्थिक पहलू: भूमि अधिकार और संसाधनों पर नियंत्रण भी संघर्ष को बढ़ा रहा है।

“ज़ो” पुनर्मिलन’ की अवधारणा और उसकी सीमाएँ
“ज़ो पुनर्मिलन” का विचार लंबे समय से इस क्षेत्र में मौजूद है। ज़ो समुदायों की सीमाओं से परे उपस्थिति के कारण, एकीकृत प्रशासनिक इकाई की माँग समय-समय पर उठती रही है।

राजनीतिक महत्व: यह आंदोलन अब तक किसी ठोस राजनीतिक सफलता में नहीं बदल पाया है, लेकिन सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से यह अभी भी जीवंत है।

धर्म और जातीय संघर्ष का संबंध
ज़ो लोगों की पहचान में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

परंपरागत रूप से एनिमिस्ट रहे ज़ो समुदाय 19वीं और 20वीं शताब्दी में मिशनरियों के प्रभाव में आकर प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को अपनाने लगे।

सांप्रदायिक एकता: धर्म ने इन समुदायों को एक साथ बाँधने का काम किया, लेकिन जातीय पहचान की राजनीति के कारण यह संबंध भी जटिल हो गया है।

निष्कर्ष: शांति की संभावनाएँ और भविष्य की राह
मणिपुर में जातीय संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय, राजनीतिक अस्थिरता, और सांस्कृतिक पहचान की जटिलताओं से जुड़ा एक बहुआयामी मुद्दा है।

शांति स्थापित करने के लिए संवाद, समावेशी प्रशासन और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व आवश्यक हैं।

जातीय समूहों के बीच सहयोग और बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप को संतुलित करने की जरूरत है ताकि संघर्ष को हल करने के प्रयास प्रभावी हो सकें।

संभावित समाधान:
समुदायों के बीच आपसी संवाद को बढ़ावा देना।

सरकार द्वारा निष्पक्ष विकास योजनाओं को लागू करना।

राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करना।

यदि इन उपायों को सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह क्षेत्र शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और स्थिरता की ओर बढ़ सकता है।

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