भारत की सैन्य तकनीक में नया अध्याय

भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही अग्नि-5 बंकर बस्टर मिसाइल न केवल भारत की सैन्य ताकत में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है, बल्कि यह वैश्विक सैन्य समीकरणों को भी चुनौती दे रही है। यह लेख इस मिसाइल की तकनीक, इसके सामरिक महत्व और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पर गहराई से प्रकाश डालता है।

भारत की मिसाइल यात्रा और अग्नि श्रृंखला का उद्भव

भारत के मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुई। तब से लेकर आज तक अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें भारत की सामरिक शक्ति का पर्याय बन चुकी हैं। 2002 में अग्नि-5 का पहला परीक्षण हुआ था और तब से यह भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस का मुख्य आधार रही है। अब डीआरडीओ इस मिसाइल को एक शक्तिशाली बंकर बस्टर संस्करण में विकसित कर रहा है।

बंकर बस्टर मिसाइल: क्या है और क्यों है जरूरी?

दुनिया भर में बंकर बस्टर मिसाइलें उन विशेष ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाई जाती हैं जो जमीन के कई मीटर नीचे स्थित होते हैं और स्टील तथा कंक्रीट से सुरक्षित रहते हैं। इन बंकरों में आमतौर पर दुश्मन के कमांड सेंटर्स, परमाणु हथियार और उच्च सुरक्षा वाले भंडारण केंद्र होते हैं। परंपरागत बम या मिसाइलें इन गहरे ठिकानों तक नहीं पहुंच सकतीं।

अमेरिका ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ GBU-57 बंकर बस्टर का प्रदर्शन कर यह दिखा दिया था कि कोई भी बंकर अब अजेय नहीं है। भारत भी अब इसी तरह की स्वदेशी तकनीक विकसित कर रहा है जो उसकी रणनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है।

अग्नि-5 बंकर बस्टर की तकनीकी विशेषताएं

रेंज और वॉरहेड क्षमता

अग्नि-5 बंकर बस्टर वर्जन की अनुमानित रेंज लगभग 2500 किलोमीटर होगी, जबकि पारंपरिक अग्नि-5 की रेंज 5000-7000 किलोमीटर तक थी। रेंज में यह कटौती भारी वॉरहेड ले जाने की वजह से की गई है, जिसकी क्षमता 7.5 से 8 टन तक होगी। यह दुनिया के किसी भी पारंपरिक बंकर बस्टर से कई गुना अधिक है।

पेनिट्रेशन क्षमता

यह मिसाइल लगभग 80 से 100 मीटर तक जमीन के अंदर घुसकर विस्फोट कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि दुश्मन के सबसे सुरक्षित परमाणु बंकर, गहरे सैन्य ठिकाने और कमांड सेंटर्स भी अब भारत की स्ट्राइक रेंज में आ जाएंगे।

स्पीड और इंपैक्ट एनर्जी

अग्नि-5 बंकर बस्टर की गति 8 से 24 मैक (ध्वनि की गति से कई गुना तेज) तक होगी। इसकी री-एंट्री स्पीड लगभग 6500 मीटर/सेकंड होगी, जो अमेरिकी GBU-57 की तुलना में कहीं अधिक है। इसका काइनेटिक इंपैक्ट 158 गीगाजूल तक पहुंच सकता है, जबकि GBU-57 का इंपैक्ट मात्र 2 गीगाजूल है।

सटीकता और तकनीकी चुनौतियां

बंकर बस्टर मिसाइलों की सबसे बड़ी चुनौती होती है उनकी पिन-पॉइंट एक्यूरेसी। सिर्फ 5-10 मीटर का मार्जिन रहता है, जबकि पारंपरिक मिसाइलों में 100-500 मीटर का डेविएशन सहनीय होता है। इसके लिए एडवांस गाइडेंस सिस्टम, प्लाज्मा शील्डिंग को भेदने वाली तकनीक और उच्च तापमान सहने वाले केसिंग की जरूरत होती है।

एयर बर्स्ट और डिले फ्यूजिंग तकनीक

डीआरडीओ इसे एयर बर्स्ट मोड में भी तैयार कर रहा है, जिससे यह जमीन से कुछ मीटर ऊपर ही ब्लास्ट कर सके और दुश्मन के एयरबेस, रडार या आर्मर्ड यूनिट्स को तबाह कर सके। डिले फ्यूजिंग तकनीक से यह अपने निर्धारित गहराई तक पहुंचने के बाद ही विस्फोट करेगी।

भारत की मौजूदा क्षमताएं और अग्नि-5 की जरूरत

भारत के पास फिलहाल ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी मिसाइलें हैं, जिनकी पेनिट्रेशन क्षमता अधिकतम 2 से 5 मीटर है। ये मिसाइलें दुश्मन के बंकरों को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सकतीं। अमेरिका और इजराइल जैसे देश इस तकनीक को साझा नहीं करते, इसलिए भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है।

सामरिक महत्व और रणनीतिक संदेश

अग्नि-5 बंकर बस्टर से भारत की स्ट्रैटेजिक डिटरेंस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके जरिए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के भूमिगत न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स और डीप स्टोरेज अब भारत की पहुंच में होंगे। इससे भारत की वैश्विक साख और कूटनीतिक शक्ति को भी मजबूती मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां

• “भारत की नई बंकर बस्टर मिसाइल तकनीक वैश्विक रक्षा समीकरणों को बदल सकती है।” — टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 जुलाई 2025
• “भारत अब अमेरिका और इजराइल जैसी रक्षा महाशक्तियों की कतार में खड़ा है।” — द प्रिंट, 14 जुलाई 2025
• “डीआरडीओ की अग्नि-5 बंकर बस्टर मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता की मिसाल है।” — हिंदुस्तान टाइम्स, 13 जुलाई 2025

अमेरिका के GBU-57 बनाम भारत का अग्नि-5 बंकर बस्टर

हथियार	पेनिट्रेशन क्षमता	इंपैक्ट एनर्जी	लॉन्च प्लेटफॉर्म	वॉरहेड क्षमता
GBU-57 (अमेरिका)	70 मीटर	2 गीगाजूल	B-2 स्टील्थ बॉम्बर	2.5 टन
अग्नि-5 बंकर बस्टर (भारत)	80-100 मीटर	158 गीगाजूल	ग्राउंड लॉन्च, ऑटोनोमस	7.5-8 टन

क्या बदल जाएगा अग्नि-5 के आने से?

• भारत के दुश्मनों के सबसे सुरक्षित ठिकाने अब असुरक्षित हो जाएंगे।
• भारत की सामरिक शक्ति और आक्रामक क्षमता में भारी इजाफा होगा।
• वैश्विक स्तर पर भारत की मिसाइल डिप्लोमेसी को नई पहचान मिलेगी।
• भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता का नया इतिहास लिखेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. अग्नि-5 बंकर बस्टर क्या है?

यह एक उन्नत मिसाइल है जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित भूमिगत बंकरों को ध्वस्त करने में सक्षम होगी।

Q2. यह GBU-57 से कैसे बेहतर है?

इसकी पेनिट्रेशन क्षमता और इंपैक्ट एनर्जी अमेरिकी GBU-57 से कहीं अधिक है। साथ ही इसे बिना एयरक्राफ्ट के भी लॉन्च किया जा सकता है।

Q3. तकनीकी चुनौतियां क्या हैं?

री-एंट्री एक्यूरेसी, थर्मल प्रोटेक्शन और डिले फ्यूजिंग जैसी तकनीकी चुनौतियां।

Q4. भारत के पास पहले से कौन-कौन सी बंकर बस्टर मिसाइलें हैं?

ब्रह्मोस और स्कैल्प, लेकिन उनकी पेनिट्रेशन क्षमता सीमित है।

Q5. सामरिक महत्व क्या है?

पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के गहरे बंकरों को टारगेट करने की क्षमता और भारत की सामरिक स्थिति को सशक्त करना।

निष्कर्ष

अग्नि-5 बंकर बस्टर मिसाइल भारत की तकनीकी नवाचार, आत्मनिर्भरता और सामरिक रणनीति का सजीव उदाहरण है। यह मिसाइल केवल एक सैन्य हथियार नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक छवि और रक्षा नीति में बदलाव का प्रतीक है। आने वाले समय में जब यह मिसाइल दुश्मन के सबसे सुरक्षित बंकरों को चीरकर टारगेट करेगी, तब दुनिया भारत की असली ताकत को देखेगी।

गंगा जल संधि 2026: बदलते हालात में भारत-बांग्लादेश के रिश्ते

जब भी भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच पानी के बंटवारे की बात आती है, तो मामला सिर्फ नदियों के बहाव या आंकड़ों का नहीं होता। इसमें राजनीति, कूटनीति और दोनों देशों के भविष्य की दिशा भी छिपी होती है। गंगा जल संधि इसी खेल का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है।

गंगा जल संधि: एक नजर इतिहास पर

1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। इस संधि के तहत, फरक्का बैराज से सूखे मौसम (1 जनवरी से 31 मई) के दौरान दोनों देशों को बराबर-बराबर पानी देने की व्यवस्था बनी। साथ ही, बांग्लादेश को हर 10 दिन के क्रिटिकल पीरियड में कम से कम 35,000 क्यूसेक पानी मिलना तय किया गया। यह संधि 30 साल के लिए थी, जो 2026 में खत्म हो रही है।

“भारत ने गंगा जल संधि को लेकर बांग्लादेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि देश को अपनी विकासात्मक जरूरतों के लिए अधिक पानी चाहिए।”
— The New Indian Express, 22 जून 2025

भारत की बदलती रणनीति: क्यों जरूरी है नया समझौता?

पिछले 30 सालों में भारत में जनसंख्या, कृषि और शहरीकरण का दबाव कई गुना बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का पैटर्न भी बदल गया है। ऐसे में भारत चाहता है कि नई संधि में रियल टाइम मॉनिटरिंग और फ्लेक्सिबल एलोकेशन जैसी व्यवस्थाएं हों, ताकि पानी का बंटवारा मौजूदा हालात के हिसाब से हो सके, न कि पुराने आंकड़ों के आधार पर।

“भारत अब इंटरेस्ट फर्स्ट डिप्लोमेसी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं।”
— Moneycontrol, 27 जून 2025

बांग्लादेश की चिंता: क्यों चाहिए गारंटीड फ्लो?

बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिम इलाके के लिए गंगा का पानी जीवनरेखा है। वहां की सिंचाई, पीने का पानी और समुद्री इलाकों में सेलेनिटी कंट्रोल के लिए गारंटीड पानी जरूरी है। बांग्लादेश चाहता है कि डेटा शेयरिंग पूरी तरह पारदर्शी हो और भारत बिना उसकी सहमति के कोई नया डैम या निर्माण न करे।

“गंगा जल संधि भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए अहम है, क्योंकि यह पानी के बंटवारे की व्यवस्थित प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है।”
— Eco-Business, 21 अप्रैल 2025

तीस्ता नदी विवाद और चीन की एंट्री

2011 में तीस्ता नदी के बंटवारे पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता होना था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के चलते वह नहीं हो पाया। अब बांग्लादेश तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीन की ओर झुक रहा है, जिससे भारत की चिंता और बढ़ गई है।

मुख्य मुद्दे: भारत बनाम बांग्लादेश

मुद्दा	भारत का पक्ष	बांग्लादेश का पक्ष
पानी की जरूरत	बढ़ती जनसंख्या, कृषि, शहरीकरण	फूड सिक्योरिटी, सिंचाई, नेविगेशन
समझौते की अवधि	लचीली, छोटे समय की	लंबी अवधि, स्थायित्व
बंटवारे का तरीका	रियल टाइम मॉनिटरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी	गारंटीड मिनिमम फ्लो
डेटा शेयरिंग	पारदर्शिता, लेकिन नियंत्रण जरूरी	पारदर्शिता, सहमति जरूरी
तीस्ता विवाद	पश्चिम बंगाल की चिंता	और पानी की मांग, चीन की ओर झुकाव

आगे की राह: संतुलन और व्यवहारिक समाधान

अब जब गंगा जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत अपने चरम पर है, तो यह साफ है कि एकतरफा मांगें अब नहीं चलेंगी। भारत और बांग्लादेश दोनों को ही अपनी बदलती जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझना होगा। तभी कोई दीर्घकालिक और व्यवहारिक समाधान निकल सकता है।

“अब वक्त आ गया है कि भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए नई रणनीति अपनाए।”
— The New Indian Express, 22 जून 2025

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

गंगा जल संधि क्या है?
यह 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ जल बंटवारा समझौता है, जो 2026 में समाप्त हो रहा है।

भारत क्यों संधि में बदलाव चाहता है?
भारत की बढ़ती जरूरतें, जलवायु परिवर्तन और पुराने समझौते की सीमाओं के कारण भारत संशोधन चाहता है।

बांग्लादेश की मुख्य चिंता क्या है?
उसे सिंचाई, फूड सिक्योरिटी और सेलेनिटी कंट्रोल के लिए गारंटीड पानी चाहिए।

क्या चीन का प्रभाव इस विवाद में बढ़ रहा है?
हां, तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन की भागीदारी से भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ी हैं।

अनुच्छेद 143:राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने का विवाद

परिचय

हाल ही में भारत की राजनीति में एक अहम बदलाव देखने को मिला है, जो न केवल भारत में बल्कि अमेरिका समेत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है। भारतीय राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण कानूनी राय मांगी है। इस कदम ने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था और न्यायपालिका की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह लेख आपको इस विवाद की पूरी जानकारी देगा, साथ ही अनुच्छेद 143 क्या है, सुप्रीम कोर्ट के विकल्प क्या हैं, इस विवाद के राजनीतिक और न्यायिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, और भारत व अमेरिका के दर्शकों के लिए इसका महत्व क्या है, यह समझाएगा।

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अनुच्छेद 143 क्या है? (What is Article 143?)

भारत के संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को किसी भी संवैधानिक या कानूनी सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की अनुमति देता है। यह सलाहकार प्रकृति का होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की राय बाध्यकारी नहीं होती, परन्तु इसका प्रभावी महत्व होता है; लेकिन यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि राष्ट्रपति के द्वार मांगे गए सलाह को दे या न दे मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है.

अनुच्छेद 143 के मुख्य बिंदु	विवरण
उद्देश्य	राष्ट्रपति को सलाह देना
सवाल किसके द्वारा आते हैं	राष्ट्रपति (संसद या केंद्र सरकार के सुझाव पर)
सुप्रीम कोर्ट की भूमिका	सलाहकार राय देना, बाध्यकारी नहीं
राय का पालन करना जरूरी नहीं	हाँ

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विवाद की पृष्ठभूमि: तमिलनाडु राज्यपाल बनाम सरकार

तमिलनाडु के राज्यपाल और सरकार के बीच एक संवैधानिक विवाद ने इस मामले को जन्म दिया। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित कुछ बिलों पर सहमति देने में विलंब किया, जो राज्य सरकार के लिए परेशानी का कारण बना। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में फैसला देते हुए कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को बिलों पर निर्णय के लिए निश्चित समयसीमा (राज्यपाल के लिए 3 महीने, राष्ट्रपति के लिए 3 महीने) निर्धारित करनी चाहिए।

इस फैसले को लेकर कई राजनीतिक दल और न्यायिक विशेषज्ञ अलग-अलग राय व्यक्त कर रहे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट का जवाब और राष्ट्रपति की नई अपील

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले में राज्यपालों की शक्ति पर नियंत्रण के लिए समयसीमा तय की, राष्ट्रपति महोदया ने अनुच्छेद 143 के तहत 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं। इनमें प्रमुख सवाल हैं:

• क्या सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक मामलों में बड़ी बेंच (5 या अधिक जज) बनानी चाहिए?
• क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत संविधान के खिलाफ आदेश दे सकता है?
• क्या राज्य और केंद्र के विवाद अनुच्छेद 131 के तहत ही सुलझाए जाने चाहिए?

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भारत और अमेरिका में अनुच्छेद 143 जैसे प्रावधान: तुलना

पहलू	भारत (अनुच्छेद 143)	अमेरिका (Supreme Court Advisory Role)
सलाहकार भूमिका	राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना	राष्ट्रपति को कोर्ट से आधिकारिक सलाह नहीं मिलती
बाध्यता	सलाह बाध्यकारी नहीं	सलाह बाध्यकारी नहीं
कानूनी संदर्भ	संवैधानिक विवादों में उपयोग	न्यायपालिका स्वतंत्र, सलाहकारी भूमिका नहीं
राजनीतिक प्रभाव	केंद्र-राज्य विवादों में महत्वपूर्ण	तीन सरकारी शाखाएं स्वतंत्र, राजनीतिक हस्तक्षेप कम

अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भारत की तरह संविधान के व्याख्याकार की है, लेकिन राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 जैसे अधिकार नहीं हैं कि वे कोर्ट से औपचारिक सलाह लें। इसलिए भारत में अनुच्छेद 143 का महत्व और विवाद अलग है।

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समाचार से संबंधित लोगों की राय

“सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति की राय लेना न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवैधानिक सीमा तय करेगा।”
— संदीप मिश्रा, संवैधानिक विशेषज्ञ, दिल्ली विश्वविद्यालय

“अमेरिका में न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन भारत में अनुच्छेद 143 जैसे प्रावधान न्यायपालिका को कार्यपालिका के करीब लाने का माध्यम हैं।”
— डॉ. जॉन स्मिथ, अमेरिकी राजनीति के प्रोफेसर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय

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अनुच्छेद 143 के राजनीतिक और न्यायिक प्रभाव

• राज्यपालों की भूमिका पर असर: समय सीमा तय होने से राज्यपालों की सहमति में देरी की संभावना कम होगी, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद घटेगा।
• न्यायपालिका का दायरा बढ़ना: अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की भूमिका विवादित मुद्दों पर सलाहकार के रूप में बढ़ेगी।
• राजनीतिक तनाव: कुछ राजनीतिक दल इस कदम को न्यायपालिका का कार्यपालिका में हस्तक्षेप मानते हैं।
• अमेरिका के लिए सीख: भारत का यह संवैधानिक विवाद अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे संवैधानिक व्यवस्थाएं लोकतंत्र में शक्ति संतुलन बनाती हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. अनुच्छेद 143 का उद्देश्य क्या है?
राष्ट्रपति को संवैधानिक और कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना।

2. क्या सुप्रीम कोर्ट की राय बाध्यकारी होती है?
नहीं, यह सलाहकार होती है और बाध्यकारी नहीं होती।

3. इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था?
राज्यपाल और राष्ट्रपति को बिलों पर निर्णय के लिए 3-3 महीने की समयसीमा तय करने को कहा गया।

4. अमेरिका में क्या ऐसा कोई प्रावधान है?
नहीं, अमेरिका में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का कोई औपचारिक अधिकार नहीं है।

5. अनुच्छेद 143 से भारतीय राजनीति पर क्या असर होगा?
यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन और न्यायपालिका की भूमिका को प्रभावित करेगा।

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निष्कर्ष

भारत में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से राय मांगना एक संवैधानिक और राजनीतिक जटिल मुद्दा है। यह न केवल भारत में बल्कि अमेरिका जैसे लोकतंत्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है कि कैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।

इस विवाद से स्पष्ट होता है कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या लोकतंत्र के हित में होनी चाहिए, ताकि देश में शासन की स्थिरता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे।

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अगर आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताएं।

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स्रोत:

• The Hindu – सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 143
• Indian Express – अनुच्छेद 143 विवाद
• Harvard Political Review – Judiciary in India and US